आज 12 बजे जारी हुआ 50000 का रिफंड…! जल्दी से चेक करो अपना अकाउंट Sahara India Payment

सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने सहारा कंपनी के निवेशकों को उनका पैसा वापस करने के लिए एक विशेष पोर्टल की शुरुआत की है। यह खबर उन सभी लोगों के लिए राहत लेकर आई है, जो अपने निवेश को लेकर चिंतित थे। आइए इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझें।

रिफंड की प्रक्रिया:

सरकार ने निवेशकों को उनका पैसा चरणबद्ध तरीके से वापस करने का फैसला किया है। यह प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी:

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  1. पहला चरण: इस चरण में निवेशकों को ₹10,000 का भुगतान किया जाएगा।
  2. दूसरा चरण: इसमें ₹20,000 का भुगतान होगा।
  3. तीसरा चरण: अंतिम चरण में ₹50,000 का भुगतान किया जाएगा।

यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि सभी निवेशकों को क्रमबद्ध तरीके से उनका पैसा मिल सके।

रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया:

अगर आप भी सहारा इंडिया में निवेश किए हुए पैसे को वापस पाना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

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  1. सबसे पहले, सहारा इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. वहां से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या ऑनलाइन भरें।
  3. फॉर्म में अपनी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सही-सही भरें।
  4. सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  5. फॉर्म को अच्छी तरह से जांच लें और फिर सबमिट कर दें।

फॉर्म जमा करने के बाद, सरकारी अधिकारी आपके आवेदन की जांच करेंगे। अगर सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपके बैंक खाते में पैसा भेज दिया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज:

रिफंड प्राप्त करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार रखने होंगे। ये दस्तावेज हैं:

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  1. आधार कार्ड
  2. पैन कार्ड
  3. बैंक खाते की पासबुक की कॉपी
  4. सहारा इंडिया में निवेश के प्रमाण (रसीद या सर्टिफिकेट)
  5. पासपोर्ट साइज फोटो

इन सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी या फोटो आपको आवेदन के साथ अपलोड करनी होगी।

पात्र कोऑपरेटिव सोसाइटियां:

सरकार ने सहारा समूह की चार प्रमुख कोऑपरेटिव सोसाइटियों में निवेश किए गए पैसे को वापस करने का फैसला किया है। ये सोसाइटियां हैं:

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  1. इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता
  2. सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ
  3. हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल
  4. स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद

अगर आपने इनमें से किसी भी सोसाइटी में निवेश किया था, तो आप रिफंड के लिए पात्र हैं।

निवेशकों की संख्या और प्रक्रिया की शुरुआत:

जानकारी के अनुसार, इन कोऑपरेटिव सोसाइटियों में लगभग 10 करोड़ से अधिक लोगों ने निवेश किया था। यह एक बड़ी संख्या है, इसलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर इस रिफंड प्रक्रिया को शुरू किया है।

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रिफंड की प्रक्रिया पहले से ही कई राज्यों में शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में लोगों को उनका पैसा मिलना शुरू हो गया है। यह एक सकारात्मक संकेत है कि प्रक्रिया सही दिशा में चल रही है।

समय सीमा:

रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। आम तौर पर, आवेदन जमा करने के बाद:

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  • लगभग 30 दिनों में आवेदन की जांच पूरी हो जाती है।
  • 45वें दिन तक आपके बैंक खाते में पैसा भेज दिया जाता है।

हालांकि, यह समय सीमा मामले की जटिलता और आवेदनों की संख्या पर निर्भर कर सकती है।

सहायता के लिए हेल्पलाइन:

अगर आपको रिफंड प्रक्रिया में कोई समस्या आ रही है या कोई सवाल है, तो आप सरकार द्वारा जारी किए गए टोल-फ्री नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर हैं:

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  1. 1800-103-6891
  2. 1800-103-6893

इन नंबरों पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और आवश्यक मदद प्राप्त कर सकते हैं।

सावधानियां:

रिफंड प्रक्रिया में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है:

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  1. केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही आवेदन करें।
  2. अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें।
  3. किसी भी बिचौलिए या एजेंट की मदद न लें।
  4. अगर कोई शुल्क मांगा जाए, तो तुरंत हेल्पलाइन पर शिकायत करें।

सहारा इंडिया पेमेंट रिफंड प्रक्रिया निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। यह प्रक्रिया उन लाखों लोगों को उम्मीद देती है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का पैसा निवेश किया था। हालांकि यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन धैर्य रखना महत्वपूर्ण है।

निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे सरकार द्वारा दी गई सभी जानकारियों का ध्यानपूर्वक पालन करें। सही दस्तावेजों के साथ और सही प्रक्रिया का पालन करके, आप अपना रिफंड सुनिश्चित कर सकते हैं।

याद रखें, यह प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त है और किसी भी तरह के शुल्क की मांग अवैध है। अगर आपको कोई संदेह है या कोई मदद चाहिए, तो हमेशा आधिकारिक हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करें।

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अंत में, यह एक सकारात्मक कदम है जो दर्शाता है कि सरकार और न्यायपालिका आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह प्रक्रिया न केवल लोगों को उनका पैसा वापस दिलाएगी, बल्कि वित्तीय क्षेत्र में लोगों का विश्वास भी बहाल करेगी।

आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आप जल्द ही अपना रिफंड प्राप्त कर पाएंगे। अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और किसी भी अनियमितता की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। आपकी सतर्कता इस पूरी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद करेगी।

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