भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषक वर्ग का है। देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में कृषक वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए भारत सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिनमें ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ (पीएम किसान) एक महत्वपूर्ण योजना है।
पीएम किसान योजना की शुरूआत
पीएम किसान एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके माध्यम से देश के छोटे, सीमांत और मध्यम किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को तीन समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। ये धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है, जिससे बिचौलियों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को आधार कार्ड नंबर, भूमि पंजीकरण सत्यापन (भूलेख सत्यापन) जैसी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। यह सारी प्रक्रिया झूठे दावों से बचती है और वास्तविक जरूरतमंद किसानों तक पहुंचती है।
पीएम किसान योजना के लाभार्थी एवं स्थिति
देशभर में अब तक 17 किश्तें बांटी जा चुकी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान देश के 9.26 करोड़ किसानों को 17वीं किस्त ट्रांसफर की. हालाँकि यह एक बहुत बड़ा प्रयास है, फिर भी लगभग 2.5 करोड़ किसान इस लाभ से वंचित हैं। इसके पीछे मुख्य कारण कुछ प्रशासनिक और तकनीकी कठिनाइयाँ हैं।
वंचितों के लिए अच्छी खबर
17वीं किस्त से वंचित किसानों के लिए एक उम्मीद भरी खबर है. विभागीय सूत्रों के अनुसार, यदि संबंधित किसान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हैं, तो 18वीं किस्त के साथ 17वीं किस्त भी उनके खाते में जमा कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि इन किसानों को एक साथ दो किस्तों का लाभ मिलेगा, यानी 2000 रुपये की जगह 4000 रुपये सीधे उनके खाते में आएंगे।
ई-केवाईसी और भौगोलिक सत्यापन महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं
पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी और भूमि पंजीकरण सत्यापन (भूलेख वेरिटा) प्रक्रिया को पूरा करना बहुत महत्वपूर्ण है। कई किसानों ने ये प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं, इसलिए वे योजना का लाभ उठा सकते हैं. लेकिन, दुर्भाग्य से अभी भी करोड़ों किसान ऐसे हैं जो पात्र होने के बावजूद इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हैं। ऐसे किसानों को योजना के लाभ से वंचित होना पड़ेगा।
आगामी 18वीं किस्त कब वितरित की जाएगी?
आगामी 18वीं किस्त अक्टूबर के पहले सप्ताह में वितरित होने की उम्मीद है। चूंकि इस साल दिवाली सितंबर महीने में है, इसलिए सरकार त्योहार से पहले किसानों के खातों में ये किस्तें भेजने की कोशिश कर सकती है। पात्र किसानों के खाते में 18वीं किस्त 2000 रुपये के रूप में जमा की जाएगी.
पीएम किसान योजना का महत्व
पीएम किसान एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता योजना है और भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर बन गई है। यह योजना किसानों को उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने और खेती के लिए आवश्यक इनपुट खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विशेष रूप से, यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हुई है।
यह योजना किसानों को उर्वरक, बीज, कीटनाशक जैसी आवश्यक वस्तुएं खरीदने में मदद करती है। साथ ही, इस पैसे का इस्तेमाल कृषि के आधुनिकीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार या नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, यह फंड आपात स्थिति में किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा कवर के रूप में भी काम करता है।
पीएम किसान योजना के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ
पीएम किसान योजना के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ हैं। योजना का लाभ सभी पात्र किसानों तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है। कई किसान अभी भी योजना से अनजान हैं या पंजीकरण प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
इसके अलावा डेटा सटीकता और सत्यापन प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। चूंकि कई किसान इन प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहते हैं, इसलिए वे योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं।
चुनौतियों से पार पाने के लिए उठाए गए कदमv
इन चुनौतियों से पार पाने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन प्रक्रिया की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे झूठे दावों से बचा जा सकता है और सही मायने में जरूरतमंद किसानों तक पहुंच बनाई जा सकती है।
साथ ही, डिजिटल भुगतान प्रणालियों के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार की संभावना कम हुई है। इन प्रयासों से अधिक लक्षित दृष्टिकोण प्राप्त हो सकता है, जिससे योजना की दक्षता बढ़ सकती है।
योजना में जो बदलाव हो सकते हैं
पीएम किसान योजना में भविष्य में कुछ बदलाव होने की संभावना है. वर्तमान में इस योजना का लाभ एक परिवार के एक से अधिक सदस्य उठा सकते हैं। लेकिन, अब चर्चा है कि इस योजना का लाभ सिर्फ परिवार के मुखिया (परिवार के मुखिया) को ही दिया जाए.
अगर यह बदलाव होता है तो इसका असर कई किसान परिवारों पर पड़ सकता है. जैसे-जैसे किसानों की जरूरतें बदलती हैं, योजना में उसके अनुसार बदलाव भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, इस योजना का उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग, कृषि मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी आदि के लिए किया जा सकता है।
पीएम किसान भारतीय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता योजना है। यह योजना लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। हालाँकि, अभी भी कई चुनौतियाँ हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है।
मुख्य चुनौती ई-केवाईसी, भूमि सत्यापन और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के उपयोग के महत्व को समझकर सभी पात्र किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाना है। साथ ही किसानों की जरूरत के हिसाब से योजना में बदलाव भी जरूरी है.
यदि सरकार, प्रशासन और किसानों के बीच सहयोग बढ़े तो यह योजना और अधिक प्रभावी हो सकती है और भारतीय कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इसीलिए पीएम किसान योजना किसानों के कल्याण का ‘अमृतमहोत्सव’ बन सकती है।
