लोन न भरने वालों के लिए RBI का बड़ा फैसला, बैंकों पर लगाम लगाने के 5 नए नियम जारी, तुरंत देखें RBI New Rule

RBI New Rules: अभी के समय में काफी सारे लोग लोन ले लेते हैं और उन्हें किस्त चुकाने में फिर कहीं लोन चुकाने में काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक निहाल ही में लोन न चुकाने वाले लोगों के लिए कुछ नए नियम  जारी किए हैं। जिनके बारे में उन लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जो की लोन चुकाने में असमर्थ हैं। 

इन नियमों केरल बैंकों को लोन वसूली के लिए अनैतिक तरीकों से इस्तेमाल करने से रोका जाएगा इसके साथ ही लोन न चुकाने के लिए आपके खिलाफ से भी प्रकार की कोई कारवाइफ नोटिस देने की बात नहीं की जाएगी अगर आप भी भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियम के बारे में जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पढ़ते रहे जिसमें हम आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। 

जाने आरबीआई के नए नियम 

डिफॉल्ट नोटिस भेजने हुआ अनिवार्य 

अभी के समय में बैंकों को लोन डिफाल्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसे एक औपचारिक डिफॉल्ट नोटिफिकेशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है अगर आप नोटिस नहीं भेजते हैं तो आप किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं इस नोटिस में लोन की बकाया राशि ब्याज और अन्य शुल्कों के बारे में जानकारी बता सकते हैं। 

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रिकवरी एजेंट पर प्रतिबंध  

आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया हुआ है कि वह केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित रिकवरी एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं इन एजेंटों को किसी भी प्रकार की धमकी या फिर शारीरिक बल का उपयोग करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाती है उन्हें ग्राहकों से बातचीत करके शिष्टाचार के साथ ही बात करनी होगी। 

शिकायत निवारण पर तंत्र  

हर बैंक को एक प्रभाव भी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा जहां ग्राहक लोन वसूली प्रक्रिया से संबंधित अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है इसके साथ ही बैंकों को इन शिकायतों का समय पर निष्पक्ष तरीके से निपटारा भी करना होगा। 

विलफुल डिफॉल्टर्स की जांच 

इसके साथी रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने बैंकों को 25 लख रुपए और उससे अधिक के सभी एनपीए खातों में बिल्कुल डिफॉल्टर्स की जांच करने का निर्देश दिया हुआ है इसके साथ ही यह प्रक्रिया 6 महीने की पूरी की जाएगी इसे जानबूझकर लोन न चुकाने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजाएगी।

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तकनीकी राइट ऑफ पर प्रतिबंध 

आप सभी की जानकारी के लिए बता दे कि बैंकों को तकनीकी राइट आपकी प्रक्रिया पर कड़े नियम लागू करने होंगे किसी भी प्रकार के लोन को राइट ऑफ करने से पहले बोर्ड को मंजूरी प्रदान करने की इसके बाद ही लोन पास किया जाएगा। 

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